ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਲਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਜੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਲੋਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਛੇਤੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇੱਜਤ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ।
ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
