ਮੁੰਬਈ: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਐਸ ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਸ ਕਰਨਿਕ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਗੋਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਾਰਦਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ’ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਚ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਲੀਬਾਗ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਅਤੇ ਇੰਟੀਰਿਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਅੰਵਯ ਨਾਈਕ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੋਸਵਾਮੀ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਕਾਏ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਉਸ ਦੀ ਪਰੇਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੀਬਾਗ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟੀਨੀਅਰ ਡਿਜਾਇਨਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
