ਮੁੰਬਈ: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਪਖਾਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ" ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਲੀਪਾਪ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਸ ਕਾਰਨਿਕ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਿਕਿਤਾ ਗੋਰ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਨਵੀ ਘੋਲਵੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਗੰਦੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 16 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ।
ਵਧੀਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਭੁਪੇਸ਼ ਸਾਮੰਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੱਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 24 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਸਾਡੇ (ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ) ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦਿਓਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ?' ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਖਾਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- ਟੀਐਮਸੀ ਜਾਂ ਬੀਜਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਅਲਵਾ ਦਾ MTML 'ਤੇ ਤੰਜ
