ਮੁੰਬਈ: ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਐਵਾਰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ 'ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਾਲਕ' ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 2012 ਤੋਂ 2016 ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਚਾਰ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਿਤਿਨ ਜਮਦਾਰ ਅਤੇ ਅਭੈ ਆਹੂਜਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 'ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ, ਯਸ਼ਰਾਜ ਫਿਲਮਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਅਵਾਰਡ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਠੀਕ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2012-13 ਲਈ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਦੀ ਮੰਗ 12.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2013-14 ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਨੂੰ 2021 ਤੋਂ 2022 ਵਿਚਕਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
