ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਵਿਖੇ ਕਿਉਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਧਰਨਾ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਜੈਂਟ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: 'ਪਾਕਿ ਜਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ'
ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵਕੀਲ, ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਫੋਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਗ, ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ, ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਰੁਣ ਠਾਕੁਰ ਨਾਂਅ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਆਈਏਐਨਐਸ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
