ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਟਸਐਪ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪੈਗਾਸਸ ਹੈਕਿੰਗ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਚਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ?
ਸਰਕਾਰ ਹੈਕਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, " ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
