ਕੋਲਕਾਤਾ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਚੌਥਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਏਏ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜਨ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਪੀਆਰ) ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸੀਏਏ, ਐੱਨਆਰਸੀ, ਐੱਨਪੀਆਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।"
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਥ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਰਾਜ - ਕੇਰਲਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ - ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
