ਲੰਦਨ: ਭਗੌੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾਲਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਪੀਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ-ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।" ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 64 ਸਾਲਾ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿਚ ਹਵਾਲਗੀ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਲੰਦਨ ਦੀ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਪੀਲ ਹੋਈ ਖ਼ਾਰਜ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਟੀਫਨ ਇਰਵਿਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਲੰਗ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ (ਐਮਾ ਅਰਬੋਹਨੋਟ) ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 7 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 7 ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੱਜ ਅਰਬੂਥਨੋਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬੇਈਮਾਨੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕੁਲ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਮਾਲਿਆ ਦਾ ਝੂਠ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਪੀਲਕਰਤਾ (ਮਾਲਿਆ) ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੋਨ, ਗਲੋਬਲ ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀ ਰਸੀਦਾਂ ਅਤੇ ਇਕਵਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੈਲਯੂ ਨੂੰ ਅਤਿਕਥਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸੰਗਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ।' ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ
ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਅਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਕ ਅਧਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਮੁਵੱਕਲ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਆਰਥਰ ਰੋਡ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਬੈਰਕ -12 ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਬੇਈਮਾਨ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਉੱਤੇ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਇਆ 1 ਨਵਾਂ ਕੇਸ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 245 ਮਰੀਜ਼
