ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ-ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸੂਲਿਆਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਧੁਮੱਖੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਕੱਢਦੀ ਹੈ।"
ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਊਨਲ ਦੇ 79ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗ਼ਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੀ ਹਨ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
