ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਸਮਿਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਆਈਐਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਮਿਲੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਲਰਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮਿਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਲੋਕੁਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਸਰਵੇ ਕਰੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਐਨਸੀਸੀ/ਐਨਐਸਐਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਕਾਊਟ ਗਾਈਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ।
ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਫੌਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਬਲਕਿ ਫੀਲਡ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ EPCA ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
