ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰਿਫੰਡ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਫੰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਸ਼ੈਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ੈੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਕਮ ਦੇ ਵਾਊਚਰ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸੇ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਡੀਜੀਸੀਏ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਐਸ.ਜੀ.) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ 0.5% ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 0.75% ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ੈੱਲ ਯਾਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਏਅਰ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰਾ ਨੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਦੰਡਕਾਰੀ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਐਫਡੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਤੇ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਐਸ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ, ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਲਈ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ੈੱਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।