ਰੋਹਤਕ: ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2004 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ’ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਐਸਵਾਈਐਲ 'ਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੇਐਨਯੂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਲਾਏ "ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਵਾਪਿਸ ਜਾਓ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
