ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਣ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਣੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ 'ਚ NCC/NSS ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਕਾਉਟ/ਗਾਈਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ'। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ।
