ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 4ਜੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਅਜੇ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਉੱਤੇ ਛੂਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿ਼ਰ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤੇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 4ਜੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 4ਜੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2ਜੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਪ੍ਰੈਟੀਕਲ ਫਾਂਡੇਸ਼ਨ ਫੋਰਡ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਮਿੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ `ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਟਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਿਰਫ 2 ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਇਸ ਗਤੀ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
