ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ 16 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਦਰੜਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਲੋਕ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਊਨਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਹਰ ਵਕੀਲ ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ?" ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।"
