ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋ ਸੰਕਟ ਉਤਪਨ ਹੋਏ ਹਨ - ਇੱਕ ਹੈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਜੀਵੀਕਾ ਅਰਥਾਤ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜੀਵੀਕਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਅ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਖੀਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਲਾਬੰਦੀ, ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੋਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬਕ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਤਜੁਰਬੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਜੁਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚੀਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਮਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਉਪਯੋਗੀ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੋਸ ਅਤੇ ਨਿੱਗਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇੰਦਾ ਕੁੱਝ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਕਰਮਣ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਕਫ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ - ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂ.ਐੱਚ.ਓ.) ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ - ਟੈਸਟਿੰਗ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟਿੰਗ। ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ-ਬਦਰ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੇਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲ਼ਾਮਿਸਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਸਿਫ਼ਤੇ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ਼ੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਿਹਾਤੀ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ) ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਹੀ ਕਦਮ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਇੱਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਝੁੱਗੀ – ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਇੱਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 10 ਵਿਅਕਤੀ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘੁਰਨਿਆਂ-ਨੁਮਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ, ਜੀਵੀਕਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਉਪਜੀ ਅਸੁੱਵਿਧਾ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਕਿ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਰਥਾਤ ਲਾਕਡਾਉਨ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਅਜੀਵੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵੱਧੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕਾਮੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ, ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ (292 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ) ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਉਤਪਾਦਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਾੜੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ, ਕੋਵੀਡ – 19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਫ਼ਸ ਹੋਈ ਇਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਤਾਲਾਬੰਦੀ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਮਾਮ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਵੰਡ, ਵਾਢੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ – ਫ਼ਰੋਖਤ ਸਮੇਤ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ, ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰ, ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ) ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਾਲ ਰੁਲਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਦੀਦ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਜ਼ੋਖਮਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਅਤੇ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੈਅਸ਼ੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਸ਼ਦੀਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖਾਸਕਰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਿਆਨ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅੱਡੋ - ਅੱਡ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉੜੀਸਾ, ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ, ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਐੱਫ.ਪੀ.ਓ. ਦੀ ਮਦਦ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ / ਐੱਫ.ਪੀ.ਓ. ਜੋ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੋਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਅਜਿਹੇ ਭੰਡਾਰਨ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂ - ਮੁੱਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਖੂਬੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਓਪਰੇਪਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਿਮਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਦੀਦ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇੰਤਜਾਮ ਅਤੇ/ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 1.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਜਿ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 0.8% ਬਣਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਇਮਕਾਨ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਖਸੂਸੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਂਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਤੇ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ‘ਅਭੀਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ’ ਅਤੇ ‘ਅਸਤਰ ਡੂਫ਼ਲੋ’ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਰਕਮ ਹੁਣ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ - ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇਂ ਕੁ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਠੱਲਿਆ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸ਼ਦੀਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਉਪਲੱਬਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਲਗਭਗ 10% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਲਗਭਗ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 15% ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਲ 2008 ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਨਤਕ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬਕ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਹਤ, ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਨ-ਧਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ, ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਰੀਬ,ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਕਢਦੇ ਹੋਏ, ਕਿ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਫ਼ੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਪ-ਜੀਵੀਕਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਨਿੱਗਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਚਿਕਤਸਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ – ਬਰ - ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਤਜੁਰਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਫ਼ੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵੀਕਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਛੁੱਟਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਖੁੱਸਣ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬਿਹਤਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 1.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਇੱਕ ਲ਼ਾਮਿਸਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਫੈਲਾਅ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਉ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਪ-ਜੀਵੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਲ਼ਾਮਿਸਾਲ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਚੇਚਕ, ਪਲੇਗ ਅਤੇ ਪੋਲੀਓ ਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏ ਹਾਂ।
