ਜੈਪੁਰ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕਲਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਲ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਕਲਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰਾ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਵ੍ਹਿਪ ਮਹੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੋਰੋਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਾਂ। ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਗਹਿਲੋਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ 21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਦਨ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਟਰੱਸਟ ਵੋਟ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 200 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
