ਜੈਪੂਰ/ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਸੀ ਪੀ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਤੇ ਬਾਕੀ 18 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸੀਪੀ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪੇਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐਸਐਲਪੀ) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾ.ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੋਵੇਂ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਸਐਲਪੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ 19 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਣ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕਾਰਣ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ।
