ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ-ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ-ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ-ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਜਾਮ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
