ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾ.ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ, ਰਵੀਕਿਸ਼ਨ ਸਣੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਵੱਲੋਂ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਾਂਸਦ ਇਸ 'ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਇ ਨੇ ਆਏਐਨਐਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ' ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਸ਼ਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਰ ਤੋਂ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਿੱਲ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਵਨਾਂ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
