ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਜ਼ੁਰਮ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ, 1897 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ/ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ' ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਦਾ ਦੁਗਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
