ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਲਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਉਪਕਰਣਾਂ (ਪੀਪੀਈ) ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦੇਸੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “17 ਮਿਲੀਅਨ ਪੀਪੀਈ ਅਤੇ 49,000 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਪੀਪੀਈ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੇਜ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।"
ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਅਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਈ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ GoM ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਾਂਗ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਮਾਜਿਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਕ ਜਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 600,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਅਤੇ 4,000 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰ, 35,000 ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ 5,000 ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ 80,000 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3,250 ਕੋਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
GoM ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ “64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੇ 13,000 ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਰੀਬ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ 90,000 ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਜਿਵੇਂ 'ਕਰਨਾਲ ਲਾਈਵ ਟਰੈਕਰ' ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਬਜ਼ੀ / ਫਲਾਂ ਦੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀਆਂ ਖਰੀਦੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਲਿਵਰੀ ਐਪ 'ਨੀਡ ਆਨ ਵ੍ਹੀਲਜ਼' (ਨਾਓ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।'
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ: ਆਰਬੀਆਈ
