ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ, ਬਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ” ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬੇਸਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਬੈਂਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਾਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ।
