ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਰ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2010 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲਈ ਇੱਕਜੁਟ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭੜਕਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜਸ਼ਨ ਨਾ ਮਨਾਉਣ।
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਘੇ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
