ਜੈਪੁਰ: ਇਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕਲਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਪਾਰੀਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ।
ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ 18 ਹੋਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ (ਸੀਐਲਪੀ) ਨੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ 18 ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ 18 ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਯੋਗ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ।
