ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਇਓ-ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ' ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜੀਵ-ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਇਓ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਣੂਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੈਵਿਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਇਓ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਕਥਾਮ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਾਇਓ-ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈ।
