ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐਲ.ਓ.ਸੀ.) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੂਨੀਂ ਜੰਗ ਚਲਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 411 ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਵਕਫ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਉਲੰਘਨਾਵਾਂ ਤੋ ਪੂਰੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 2018 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ।
ਇਸੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਰਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤਿਆਂ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਫ਼ੋਰਸ) ਦੇ ਪੰਜ ਜਵਾਨ ਵੀ ਵੀਰਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲਾਂਚਪੈਡ ਅਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ (ਡੰਪ) ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਪਖਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਉਸੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਜ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਕਫ਼ੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ, ਕੁਝ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਵਿਰਾਟ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਸਪਰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ 'ਹਾਂ' ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਆਯਾਮ ਅਤੇ ਪਹਿਲੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ।
ਐਲ.ਓ.ਸੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਚ ਫ਼ਿੱਟ ਕਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਨੋ ਪਾਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ “ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਕਸਾਵੇ ਦੇ ਫਾਇਰਿੰਗ” ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ “ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ” ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਰਅਸਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ‘ਜੈਸੇ ਕੋ ਤੈਸਾ’ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਐਲ.ਓ.ਸੀ. ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਸਾਲ 2012 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ 2003 ਦੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2013 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਐਲ.ਓ.ਸੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਗਸ਼ਤ ਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਹੇਮਰਾਜ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲ.ਓ.ਸੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰੂਦੀ ਮਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਆਈ.ਈ.ਡੀ. ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਦੀਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਾਰਡਰ ਐਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਪੁਣਛ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਟੁੱਕੜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਣਾਤਣੀ ਅਤੇ ਖਿਚੋਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਦੀਦ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਤ ਇਹ ਤਣਾਅ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਐਲ.ਓ.ਸੀ. ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਫੁੱਟ ਪਈ। ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਆਰੋਂ - ਪਾਰੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਐਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, 14 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਮਣੇ - ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਣਾਤਣੀ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਦੀਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਚਕਾਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2003 ਦੇ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਲ 2013 ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦਰਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਸਿਰੇ ਚੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੁੰਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਘੁਸਪੈਠ ਇਉਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਓਸੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਉਂ ਹੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਘਟਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ‘ਅਦਿੱਸ ਸੱਤਾ’ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਦੀਵੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੌਅਬ ਅਤੇ ਗਲਬੇ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਤਸੱਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਂ, ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਇਸ ਸੱਚ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏ।
ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ - ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ – ਪਾਕਿਸਤਾਨ - ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤ੍ਰਿਕੋਣਾਤਮਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਣੁਛੇਦ 370 ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਵੱਲੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ, ਪਹਿਚਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਡਰ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ, ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਐਮ. ਅਮੀਨ, ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ,” ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬੇਹਦ ਪੱਥਰ-ਦਿਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਰਵੋਪਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਤੇ ਜੁੜਾਵ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।” ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ, ਕੀ ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਗ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਲ.ਓ.ਸੀ. (LOC) ਦੇ ਆਰ - ਪਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ, ਹਕੀਕਤ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਰਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਕਰਮਣਸ਼ੀਲ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ। ਐਲ.ਓ.ਸੀ. ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧੀ ਹੋਈ ਇਸ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ 'ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ' ਨਹੀ’ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੋਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਂ ਦਾ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਡ -19 ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰਕ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦੀ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ - ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਢੇਰ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਇਸ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ – ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਇਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸਾਕ ਅਸੀਮੋਵ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, “ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਰਗੜ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।“
ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਡੀ.ਐਸ. ਹੁੱਡਾ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ
