ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਠ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਕੌਂਸੁਲਰ ਐਕਸੈਸ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਏ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਂਸੁਲਰ ਐਕਸੈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਯਨਾ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਫ਼ੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਂਸੁਲਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ 16 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 15-1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਵਿਯਨਾ ਸੰਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਕੌਂਸੁਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ।
