ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਰਿਕਸਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਿਸ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 453 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਪੁਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ 2 ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 453 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐੱਫ਼ ਨਰੀਮਨ ਅਤੇ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਐਰਿਕਸਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਕਮ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ 550 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
