ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸ਼ਵ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ 'ਇਨਵੈਸਿਵ ਟੈਕਨਿਕ' ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ਆਈਸੀਐਮਆਰ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅੰਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਆਟੌਪਸੀ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਮਸੌਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾਨ- ਮੈਡੀਕੋ ਲੀਗਲ ਕੇਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨਵੈਸਿਵ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਪਣਾਓ
ਕੋਵਿਡ -19 ਤੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕੁਝ ਕੇਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰ ਐਮਐਲਸੀ (ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਕੇਸ) ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਮੁਰਦਾ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੇਸ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਐਮਐਲਸੀ ਕੇਸ ਹੋਵੇ।
ਬੇਲੋੜਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ
ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਬੇਲੋੜੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"
ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਓ
ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਘਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
