ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਪੀਆਰ) ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨਪੀਆਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਨਪੀਆਰ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਐਨਆਰਸੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਪੀਆਰ) ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਨਪੀਆਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਨਪੀਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ 2010 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਨਗਣਨਾ 2021 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਨਪੀਆਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ NPR ਅਤੇ NRC ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ?
ਐਨਪੀਆਰ ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਐਨਪੀਆਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਐਨਪੀਆਰ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਵਿਅਕਤੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨਪੀਆਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਐਨਪੀਆਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ।
