ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲਣ) ਤੀਜਾ ਆਦੇਸ਼, 2020 ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਆਰਡਰਜ਼ ਐਕਟ, 1897 ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਉਦਯੋਗ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਵੀ ਇਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ।
