ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਯਾਤਰਾ ਸਮੇਤ ਸੁਚਾਰੂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-
MHA to States:
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) May 11, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
●Ensure smooth movement, including inter-state, of all medical professionals, paramedic staff, sanitation personnel & ambulances etc.
●Private clinics & nursing homes be allowed to open without hindrances
to facilitate fighting #COVID19 & non-COVID emergencies pic.twitter.com/nZJ9J6FDKD
">MHA to States:
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) May 11, 2020
●Ensure smooth movement, including inter-state, of all medical professionals, paramedic staff, sanitation personnel & ambulances etc.
●Private clinics & nursing homes be allowed to open without hindrances
to facilitate fighting #COVID19 & non-COVID emergencies pic.twitter.com/nZJ9J6FDKDMHA to States:
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) May 11, 2020
●Ensure smooth movement, including inter-state, of all medical professionals, paramedic staff, sanitation personnel & ambulances etc.
●Private clinics & nursing homes be allowed to open without hindrances
to facilitate fighting #COVID19 & non-COVID emergencies pic.twitter.com/nZJ9J6FDKD
ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਭੱਲਾ ਨੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗੌਬਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਭੱਲਾ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੈਬਿਨੇਟ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗੌਬਾ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਲਾਲ, ਹਰੇ ਅਤੇ ਸੰਤਰੀ ਜੋਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਾਲ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ।