ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ (ਸੀਡੀਐਸ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਬੇਹਦ ਅਫ਼ਸੋਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਡੀਐਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗ਼ਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
-
1/1 Why is appointment of a CDS is fraught with difficulties & ambiguities ?
— Manish Tewari (@ManishTewari) December 31, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
What implications does nomenclature Principal Military Advisor to Defense Minister have in relation to the three service chief’s in terms of Military advise tendered to the government?Will the advise
">1/1 Why is appointment of a CDS is fraught with difficulties & ambiguities ?
— Manish Tewari (@ManishTewari) December 31, 2019
What implications does nomenclature Principal Military Advisor to Defense Minister have in relation to the three service chief’s in terms of Military advise tendered to the government?Will the advise1/1 Why is appointment of a CDS is fraught with difficulties & ambiguities ?
— Manish Tewari (@ManishTewari) December 31, 2019
What implications does nomenclature Principal Military Advisor to Defense Minister have in relation to the three service chief’s in terms of Military advise tendered to the government?Will the advise
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਡੀਐਸ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅਹੁਦਾ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਿੰਨਾ ਫ਼ੌਜਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਿੰਨੋਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
