ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਝਾਰਖੰਡ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਸਨ। 2014 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਿਵਸ਼ੈਨਾ ਨੇ ਵੱਖੋਂ-ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤੇ 122 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 163 ਸੀਟਾਂ' ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ 105 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ 125 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਦਾਅ ਠੋਕ ਕੇ 56 ਸੀਟਾਂ' ਤੇ ਅਟਕ ਗਈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਰ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਹਾਈ ਅੰਕ' ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ ਸੀ।
ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆਜਸੂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 8 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 3 ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਖੁਦ ਆਜਸੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਦੇਸ਼ ਮਹਤੋ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 17 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆਜਸੂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
