23 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਕੋਰੇਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਿਹਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਲਾਲਜੀ ਟੰਡਨ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਕਾਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ 15 ਮਹੀਨਿਆ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੌਹਾਨ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਚੋਥੀ ਵਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਸੀ।
ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਉਦੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਜਯੋਤਿਰਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 6 ਮੰਤਰੀਆ ਸਮੇਤ 22 ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿੰਧੀਆ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾੰਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ 6 ਮੰਤਰੀਆ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ ਸਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਹੁਤੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਈਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ‘ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ’ ਗਏ ਸਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਐਨ. ਪੀ. ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਦੇ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਸੰਮਲਿਤ ਡਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋ ਬਾਅਦ, ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋ ਕੁੱਝ ਕੁ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲਨਾਥ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 22 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਾਲ ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਸੰਖਿਆ ਨੇ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਪੂਰਿਆ। ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 230 ਸੀਟਾਂ ਹਨ (ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਜਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ (ਬਸਪਾ,ਸਪਾ ਅਤੇ ਆਜਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ 7 ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ) 114 ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ 107 ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 22 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨਾਲ ਅਸੈਬਲੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 208 ਰਹਿ ਗਈ, ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨ 104 ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੋਖਾ-ਧੜ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਸ਼ਡਿਯੂਲ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਂਟੀ-ਡਿਫੇਕਸ਼ਨ ਕਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 52ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ 1985 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੇ ਉਸ ਦੋਰ ਦੀ ‘ਆਯਾ-ਰਾਮ,ਗਯਾ-ਰਾਮ’ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਨੇਵਾਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ (ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗਿਯਾ-ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿਚ 3 ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਲਈ ਸੀ)। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਸਵੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੋਰਾਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ-ਬਦਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸੈਟ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮਲ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰਟਡ ਜਹਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਸਿਤਾਰਾਂ ਰਿਜੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਤੋ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਘੱਟੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸਤੀਫੇ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਹੋਂਣ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਆਸਾਮੀਆ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਅਗਲੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹੀ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ-ਜੇ.ਡੀ.(ਐਸ.) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਮਣੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਬੀ.ਐਸ.ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੇ ਬਾਗੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਣ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ-ਬਦਲ (ਐੰਟੀ-ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆ ਪਾਬੰਦੀਆ ਨੂੰ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕਰਦੀਆ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਤਵੇ ਦਾ ਧੋਖਾ ਕਰਦੀਆ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਕੀਬ ਦਾ ਮੁੜ ਆਉਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਜਬੂਤ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਦਲ-ਬਦਲ (ਐੰਟੀ-ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ) ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੇ ਦਲ-ਬਦਲ (ਐੰਟੀ-ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ) ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪੁੰਜ ਦੀਆ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸਾਜਨਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ, ਅਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਹਿਰ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ, ਦਲ-ਬਦਲ (ਐੰਟੀ-ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ।
(ਮੈਥਿਊ ਇਡਿਕੁੱਲਾ ਇੱਕ ਨਾਮੀਂ ਵਕੀਲ, ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹਨ।
