ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ 'ਆਟਾ-ਦਾਲ' ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਣਕ ਬੇਹੱਦ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾਂ ਦਾ ਨਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਹਾਰਵਾਲਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਖਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖਾਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ 'ਆਟਾ-ਦਾਲ' ਸਕੀਮ 'ਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਣਕ: ਸੰਧਵਾ - ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖਾਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ 'ਆਟਾ-ਦਾਲ' ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਣਕ ਬੇਹੱਦ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾਂ ਦਾ ਨਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਹਾਰਵਾਲਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਖਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ।
sapna
Conclusion: