ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਯੁੱਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੌਬਡੇ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ 47ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ।
63 ਸਾਲਾ ਜਸਟਿਸ ਬੌਬਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੌਬਡੇ ਦਾ ਸੀਜੇਆਈ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਗੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਬੌਬਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਗਸਤ 2017 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਬੌਬਡੇ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਐਸ ਖੇਹਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਨੌ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ- ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਬਣੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ
ਨਾਗਪੁਰ 'ਚ ਜਨਮੇ ਜਸਟਿਸ ਬੌਬਡੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ 'ਚ 21 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2000 'ਚ ਉਹ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 16 ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਨੂੰ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਬਣੇ ਅਤੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਧਈਕ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਬੌਬਡੇ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੇ 47ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਾਂਭਿਆ।
