ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਾਰਕੰਡੇਯ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਇਹ ਕਦਮ
ਇਸ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਅਟੱਲ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੋ ਫੈਸਲਾ
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 60-65 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁਟ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਗੱਲ, ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ
