ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਜੀਵਤ ਪ੍ਰਾਮੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਚ ਮਨੁੱਖ ਵਧੇਰੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਵਾਰਥੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਝੜਪਾਂ, ਭੰਨ-ਤੋੜ ਅਤੇ ਢਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ..... ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਧੁਨਿਕ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵ ਹੈ ਸੱਗੋਂ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੀਵ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵਜੋਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਉਸਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ... ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਅਧਿਕਾਰ, ਕਾਰਜ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਭ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਖੰਡਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼
ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਵਿੰਧਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਿੰਧਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੰਜ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ:
- ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ।
- ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂਮ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ।
- ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰੀਵਰਤਨ ਨੂੰ ਲਹਿਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਕਰਨਾ।
- ਸਮਾਜ ਚ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਗ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।
- ਸਮਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ।
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਸੰਵੀਧਾਨ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਹਨ:
ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ
ਭਾਰਤ ਜਾ ਸਵਿੰਧਾਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਾਕਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵਿੰਧਾਨ ਚ ਦਰਜ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰੀਤਕ ਮਾਮਲਿਆ ਚ ਸਰਾਕਰੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਿੰਧਾਨ ਚ ਦਰਜ ਅਨੁਛੇਦ 17 ਛੂਆਛੂਤ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਿੰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਚ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਆਪਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਰਧ-ਸੰਘਵਾਦ
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਯੂਐਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਰਧ-ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਰਧ-ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਅਰਧ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਹੈ।
ਕੀ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ
ਕੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸੁਡਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚੈਕ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘੱਟਦਾ ਮਿਆਰ, ਸੌੜੀ ਸੋਚ, ਖੇਤਰੀ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਅੰਤਰ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ! ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ - ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ. ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਖੰਡਤਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ।
