ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 'ਚ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 188 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਹਰਿਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਬੇਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫਆਰਆਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਚ ਗੰਗਾਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਰੋਹਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਫਆਰਆਈ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਆਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਟੀ ਪੀਸੀਆਰ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੈਂਪਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਸੈਂਪਲ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟੀ ਪੀਸੀਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਬੈਡਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਬੋਝ
