ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ, “ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ–19 ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਰੰਭੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਵੈ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, 'ਪੀ.ਐਮ-ਕੇਅਰਜ਼’ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।” ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਖ਼ਸਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੀ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ, “ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਮਾਮ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀ.ਐਮ.-ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਕਤਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਹਤ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੁ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2005 ਵਿਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆਏ ਭਿਅੰਕਰ ਭੁਚਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਆਪਦਾ ਆਇ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਉਸ ਵਿਪਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁੱਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮੰਜੂਰ ਕਰਨਾ ਚੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ‘ਗਰੀਬ ਮੁੱਲਕ’ ਦੇ ਫ਼ੀਤੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਤਪੂਰਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦਾ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਲਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਪਰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਥਾਪਤ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਲੱਭੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ – 19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਜੀ -20 ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ, ਕਤਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਰੂਸ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਯੂਕੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ, ਸਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਾਧਾਰਣ ਔਨਲਾਈਨ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਆਭਾਸੀ (ਵਰਚੂਅਲ) ਸਾਰਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ। ਸਾਰਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੋਵਿਡ ਫੰਡ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸਮੂਹ ਦੇ ਤਮਾਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਜੀਆਂ. (DGs) ਦੀ ਇਕ ਵਰਚੁਅਲ (ਆਭਾਸੀ) ਬੈਠਕ ਦੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਚੀਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਕ ਪੌਂਪੀਓ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਥੇ ਫ਼ਸੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਣ ਵਾਲਾ ਭਿਆਨਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਇਕ ਪੌਂਪਿਓ ਨੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਖੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਸੁਤੰਤਰ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਪਾਰਕ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਜਦੂਤ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਡਾਕਟਰੀ ਵੱਖੋ - ਵੱਖਰੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਗੀਅਰਾਂ 'ਤੇ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਿਆਂ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੀਪੀਈ (ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਉਪਕਰਣ) ਕਿੱਟਾਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ, ਐਨ 95 ਮਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕਾਂ, ਇਤਿਆਦ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਥੁੱੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਮਿਲ – ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦਤ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਮਾਰਕਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਦੀਦ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਲਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਸੂਰਤੇਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਗੀਅਰਾਂ ਦੀ ਚਲ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਬੀਆ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਉਪਜੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਬੀਆ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਰਜਿਤ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਉਪਕਰਣ ਵਰਜਤ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ – ਦਰ - ਕੇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ, “ਆਈਸੀਐਮਆਰ (ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ) ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਅਗਲੇਰੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਟੈਸਟ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।”
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਧੀਕ ਸੱਕਤਰ ਦਮਨੂ ਰਵੀ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵਜੋਂ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ, ਯਾਨੀ 24/7, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਸੈੱਲ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਸਬ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਸੈਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਜੇ ਜੁਆਨ ਟਰੇਨੀਂ ਹੀ ਹਨ, ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3300 ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੱਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਅਤੇ 2200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਈਮੇਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੱਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਸੈੱਲ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਰਿਆਸਾਂ ਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਤੋਂ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸੈੱਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫ਼ਸੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਪਰਕ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸੇ ਆਪਣੇ 2500 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1600 ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰਗਮਨ ਲਾਂਘੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਮਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ
