ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੈਲਫ਼ਰ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰਵਰਡ ਕੈਨੇਡੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਈਬਰ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਾਥ-ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 21ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਪਾਵਰ ਇੰਡੈਕਸ (ਐਨਸੀਪੀਆਈ) ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਈਬਰ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਰੂਸ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਸ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਕਨੇਡਾ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹਨ। ਭਾਰਤ 21 ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਐਨਸੀਪੀਆਈ ਸੱਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਸੂਚਨਾ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਪਾਰਿਕ ਲਾਭ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਅਣਉਚਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਐਨਸੀਪੀਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ 'ਸਮਰੱਥਾ' ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਹੱਲ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਇੰਟੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੇ ਇੰਟੇਟ ਬਾਰੇ ਹਾਰਵਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਚੀਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖ਼ਾਸਕਰ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰਸਪੇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਖੋਜ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਫੌਜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਾਈਬਰ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਾਜੇਸ਼ ਪੰਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈੱਬਨਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਰਲ ਪੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮਹੀਨਾ ’ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
