ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮ.ਈ.ਏ.) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਸਲਾਨਾ ਰਣਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ (ਸੀਪੀਈਸੀ) ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਈਸੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀਓਕੇ) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਵੈਂਗ-ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖ ਨੇ ਚੀਨੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, 'ਚੀਨੀ ਪੱਖ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਕਿਸੇ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
