ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਫ-1 ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਐਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ।
F1 ਵੀਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ?
ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਐਫ-1 ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ (ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਮ-1 ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਐਫ-1 ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਪੀਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ।
ਕਿਉਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਐਫ-1 ਵੀਜ਼ਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਐਫ -1 ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਆਰਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੋ ਐਮ -1 ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਫ -1 ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਫ -1 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਐਮ -1 ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਇਹ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 202,014 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਚੀਨ ਦੇ 369,548 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ 52,250 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ।
ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 1.7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।
2019 ਓਪਨ ਡੋਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 202,014 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
2018 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰਿਕਾ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਨ ਤੇ ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਤੇ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਫ -1 ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐੱਫ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਕੈਂਪਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕੋਰਸ ਕੀ ਹੈ?
ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕੋਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਾਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਕਲਾਸਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਹੋਂਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕੋਰਸ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਰਵਰਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਝ ਨਾਮਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
