ਕੋਵਿਡ–19: ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਝੁਕਾਵ

ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਵਿਡ–19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇ ਅਣਉੱਤਰਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਦਾਰਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਵਿਡ– 19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇ ਅਣਉੱਤਰਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਦਾਰਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਵਿਡ–19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਝਾਨਾਂ, ਰੌਆਂ ਅਤੇ ਝੁਕਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਸ਼ਤਰੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਜੰਗ, ਕੋਵਿਡ–19 ਦੇ ਉੱਤਰ-ਕਾਲੀਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਲਮੀਂ ਸਫ਼ੇਬੰਦੀ ਵੱਲ ਬਲਕਿ, ਜੋ ਪਰਸਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਸੀਂ ਹਾਲੀਆ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਿਸਬਤ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਵਡੇਰੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ?

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਝੁਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗਤੀਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ੂਰਤੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੱਕਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੁਝਾਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਫੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਹਿਲਾਂ’ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਦੀਦ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਭੇੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸੀਲਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਰਤਾ ਵੀ ਇਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਗ੍ਰਸਤ ਖਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਆਰਥਿਕ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਦੀਦ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪ-ਹੁਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਇੰਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਇਮਕਾਨ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊ.ਐਚ.ਓ.) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਾਫ਼ਜ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕਦਮ ਮਹਿਜ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੰਮੇਂ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋ ਹੀ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਨਿਆਲਿਆ (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ) ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ (ਸਾਊਥ ਚਾਇਨਾ ਸੀਅ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਈ.ਯੂ. (ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ) ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਟ-ਪੁਸ਼ਟ ਆਰਥਿਕ ਸੰਘ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਦੱਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਟਲੀ ਆਦਿ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਬਣਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਚੂ ਅਤੇ ਵਿਗੋਚਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਦਾਰਵਾਦ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਖਾਤਮੇ ਵਾਲੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਦੀਦ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਥਮ ਅਤੇ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਤਸੱਵਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ (ਗਲੋਬਲ ਅਥਾਰਟੀ) ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀਂ (ਗਲੋਬਲ) ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਇਸ ਕਦਰ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਦੁਸ਼-ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜਤਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਕਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਬਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼-ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ।

ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਲਾ ਉਹ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਯੁੱਧ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੋਵਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕੋਣ ਅਤੇ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਮ੍ਹੇਵਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰਪ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਰਮਾਈ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ 21 ਵੀਂ ਸਦੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸਤਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਸੀ ਐਨ ਬੀ ਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਲੀ ਕੁਆਨ ਯੀਉ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਜੇਮਜ਼ ਕ੍ਰੈਬਟਰੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਰ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ "ਪਿਛਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ 1970 ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਸਤਰ ’ਤੇ ਹੋਣਾ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਰਸਪਰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਜਗਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਗਹਿਰੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਲਮੀ ਆਗੂ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਨਿਰੋਲ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਝਿਜਕ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਤੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਭਰਿਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਜਿੱਠ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੋ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।

ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਲੋੜੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇੰਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਫਰਮਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਰਮਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਹੋਣਾ ਤਮਾਮ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਬਿਸਾਤ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਵਿੱਖ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਲੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੇ ਮੋਨਡੇ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੀਕ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਦਰਾੜਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਤੌਖਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ (ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ਕ ਦੁਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸਬਤ ਕਿਤੇ ਬਦਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।”

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਪੈਮਾਨੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਲੈ.ਜਨਰਲ ਡੀ.ਐਸ. ਹੁੱਡਾ
(ਲੇਖਕ ਉੱਤਰੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਭੂਤਪੂਰਵ ਚੀਫ਼ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।)