ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਚਆਰਡੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਮਾਰਗ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਹੋਈ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ਂਕ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਿਹਾ...
- ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
- ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
- ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 34 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ HRD ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪੀਐਫ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 203 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ 81 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਈ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੀਐਫ 'ਚ ਕੁੱਲ 24 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 3.67 ਕਰੋੜ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ 72.22 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ - ਅਰਬਨ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਏ.ਵਾਈ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਏ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
