ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐਲਏਸੀ) 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ' ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੱਦਾਖ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਐਲਏਸੀ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਬੇਗ਼ ਓਲਡੀ (ਡੀਬੀਓ) ਲਈ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਲ.ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਡੈਮਚੋਕ, ਦੌਲਤ ਬੇਗ਼ ਓਲਦੀ ਅਤੇ ਗਲਵਾਨ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੱਦਾਖ਼ ਦੀ ਪੈਨਗੋਂਗ ਝੀਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਧੂ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
2017 ਵਿੱਚ, ਡੋਕਲਾਮ ਚੀਨ ਦੀ ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉੱਚ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ, ਯੂਐਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 1950 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦ ਆਮ ਸੀ, ਪਰ 1962 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਹਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ 2002 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 1962 ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀ।
2007 ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਨੇ ਸਿੱਕਿਮ, ਲੱਦਾਖ਼ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਦੇਪਸੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ' ਤੇ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ।
2017 ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਨੇ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਕਤਰਫਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੋਕਲਾਮ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ।
2006 ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਨੇ ਐਲਏਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ। 2007 ਤੋਂ ਐਲਏਸੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗ਼ਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਗ਼ਸ਼ਤ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਚੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰਸਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਐਲਏਸੀ ਨੂੰ ਸੜਕ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਥਾਈ ਸੰਤੁਲਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੌਲਤ ਬੇਗ਼ ਓਲਡੀ (ਡੀਬੀਓ) ਸੜਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਲੇਹ ਨੂੰ ਕਾਰਾਕੋਰਮ ਪਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਡੀਬੀਓ ਵਿਖੇ 16,000 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਟ੍ਰਿਪ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਸਿੱਕਮ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 61 ਰਣਨੀਤਕ ਸੜਕਾਂ 3,417 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਚੀਨ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਜਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਪੈਨਗੋਂਗ ਤਸੋ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।
