ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕੇਰਲ, ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਰੈ ਵਿਜਯਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਧਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ 'ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ : ਕੈਪਟਨ
