ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ, ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ।
ਨਾਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ। ਨਾਗਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਾ ਫੈਡਰਲ ਆਰਮੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗੇੜ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ: ਨਾਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਐਨਐਸਸੀਐਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਖਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾਗਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਨਾਗਾ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਝੰਡਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਸਹਿ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਧਾਰਣਾ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1950-53 ਵਿਚ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਧੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟਕਰਾਅ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ, ਜਿਥੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ-ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਨੇਪਾਲ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਨੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ 10 ਸਾਲਾ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਚੰਦਾ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਪਾ ਕਮਲ ਦਹਿਲ ਦੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੀ ਪੀ ਐਨ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 35-40,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ 180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਆਫੀ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਣ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤਮ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ 'ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੌਰਾਨ, ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਮੁੰਬਈਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਵਰਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਜਾਂ 'ਸੱਚ ਦੀ ਅਪੀਲ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜੋ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ, ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਢੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ, ਜਤਿਨ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ, ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ, ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਢੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ।
ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 'ਅਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।'
ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਉਮਖੋਂਤੋ ਸਿਜ਼ਵੇ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀ, ਜੋ ਅਫਰੀਕੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੁਝਾਰੂ ਸ਼ਾਖਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। 27 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਕੋ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਸੰਗਠਨ ਹਮਾਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਖ਼ਾਲਦ ਮਸ਼ਾਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਮਿਸ਼ਕ ਵਿਚ 2011 ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹਨ।
ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਧਾਰਣ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁਕਣ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਢੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
